
वीरगञ्ज । पर्सास्थित पञ्चयन्त सेक्युरिटिज एण्ड ओभरसिज कम्पनी प्रा.लि. विरुद्ध आर्थिक अनियमितता, राजस्व छली, भुक्तानी विवाद र कालोसूचीको गम्भीर प्रकरण सार्वजनिक भएको छ। सरकारी अभिलेखअनुसार कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ र २०८१/०८२ को राजस्व नतिरेको मात्र होइन, क्रेडिट इन्फर्मेसन ब्यूरो (CIB) को कालोसूचीमा समेत परिसकेको देखिन्छ।
तर आश्चर्यको कुरा, कालोसूचीमा परेपछि कम्पनीको कारोबार रोकिनुको सट्टा झन् नयाँ स्वरूपमा अगाडि बढाइएको आरोप छ। कम्पनीका सञ्चालक अनिल कुमार गुप्ता ले आफ्नी छोरी काजल गुप्ता को नाममा लोटस सेक्युरिटी सर्भिसेज प्रा.लि. स्थापना गरी पुरानै नेटवर्क, पुरानै संरचना र पुरानै शैलीमा कारोबार सञ्चालन गरिरहेको आरोप उठेको छ।

अझ गम्भीर विषय त के छ भने, कालोसूचीमा परिसकेको पञ्चयन्त सेक्युरिटिजका सुरक्षा गार्डहरू अहिले पनि विभिन्न कम्पनी तथा संस्थामा कार्यरत रहेको तथ्य बाहिरिएको छ। यदि कम्पनी कानुनी रूपमा विवादित र कालोसूचीमा छ भने त्यसका कर्मचारीहरू कुन आधारमा सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ।
यसैबीच श्रम तथा रोजगार कार्यालय को भूमिकामाथि समेत गम्भीर शंका उत्पन्न भएको छ। जनता हेडलाइनले हिजो मात्र कार्यालयमा बुझ्दा लोटस सेक्युरिटी सर्भिसेज दर्ता नभएको जानकारी पाएको थियो। त्यही कम्पनीविरुद्ध एक व्यक्तिले उजुरीसमेत दिएको स्रोतको दाबी छ।
तर आज सूचना अधिकारी ओमप्रकाश साहले भने कम्पनी दर्ता भइसकेको बताएका छन्।
यहीँबाट अनेकौं प्रश्न जन्मिएका छन्—
के नेपालमा उजुरी परेपछि हतारहतार कम्पनी दर्ता गरेर वैधानिकता दिन मिल्छ ?
हिजोसम्म अस्तित्वमै नरहेको कम्पनी एक रातमै कसरी वैधानिक बन्यो ?
उजुरीको डरले कागज मिलाइएको हो कि प्रक्रिया नै पछाडिबाट चलाइएको थियो ?
सूचना अधिकारी ओमप्रकाश साह निष्पक्ष छन् कि विवादित कम्पनीलाई संरक्षण दिने भूमिकामा ?
यति मात्र होइन, बैंक ग्यारेन्टीबिनै बिल बिजकका कारोबार, विभिन्न संस्था तथा कम्पनीसँग सम्झौता, र पुरानै नेटवर्कमार्फत आर्थिक गतिविधि सञ्चालन भइरहेको आरोप ले यो प्रकरणलाई झन् रहस्यमय बनाएको छ।
यदि आरोपहरू सत्य सावित भए, यो केवल राजस्व नतिर्ने वा प्रशासनिक कमजोरीको विषय रहने छैन। यो कालोसूचीलाई छल्न बनाइएको नयाँ आवरण, कानुनलाई कागजमा सीमित राख्ने प्रवृत्ति, र नियामक निकायभित्रकै सम्भावित संरक्षणको गम्भीर उदाहरण बन्न सक्छ।
अब प्रश्न सीधा छ—
कालोसूचीमा परेको कम्पनीको कारोबार कसको बलमा चलिरहेको छ ?
श्रम तथा रोजगार कार्यालयले हिजो ‘दर्ता छैन’ भनेको कम्पनी आज ‘दर्ता भयो’ भन्नुको रहस्य के हो ?
र राज्यका निकायहरू कानुन लागू गरिरहेका छन्, कि प्रभावशाली व्यक्तिहरूको लागि कानुन मोडिरहेका छन् ?
जनताको चासो अब एउटै छ— यो प्रकरणमा सत्य बाहिर आउँछ कि फेरि एउटा फाइल सेटिङको अँध्यारोमा हराउँछ ?
#BlacklistedCompany
#LotusSecurityServices
#PanchayantSecurities
#LabourOffice
#OmPrakashSah
#CorruptionWatch
#JanataHeadline
#BreakingNews
#RevenueScam
#NepalNews
#QuestionTheSystem
#WhoIsProtectingWhom








Discussion about this post