लपर्सा जिल्ला अदालतले वीरगञ्ज महानगरपालिका–२ छपकैयास्थित विवादित जग्गामा भइरहेको सम्पूर्ण निर्माण कार्य तत्काल रोक्न अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको छ।
जिल्ला न्यायाधीश मोहन सुवेदीको इजलासले कित्ता नम्बर ९७ र ११७ को जग्गामा कुनै पनि नयाँ संरचना निर्माण नगर्न र नगराउन महानगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ।
अदालतले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६ को अधिकार प्रयोग गर्दै मुद्दाको अन्तिम निर्णय नआउन्जेल जग्गाको अवस्था यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।
भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय, पर्साले गत २०८१ असोज १६ गते उक्त जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। जग्गाधनी ताराचन्द केडियाले सो निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन दर्ता गरेका थिए। पुनरावेदन विचाराधीन रहँदा महानगरपालिकाले निर्माण कार्य अघि बढाएपछि अदालतले यस्तो कदम चालेको हो।
यो विवाद केडिया समूहको पैतृक सम्पत्तिसँग जोडिएको छ। जग्गा स्वामित्वको विषयमा यसअघि सर्वोच्च अदालतले मालपोतलाई जग्गाधनीको हक कायम गर्न परमादेश दिएको भए तापनि, मालपोतको पछिल्लो निर्णयपछि निर्माण कार्य सुरु भएको थियो। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले छपकैया तरकारी तथा फलफूल थोक बजार सञ्चालनमा ल्याएको थियो।
अदालतले उच्च अदालत जनकपुरको आदेश र कानुनी मर्मलाई ध्यानमा राख्दै निर्माण कार्य रोक्न आदेश दिएको हो। निवेदक केडियाले आफ्नो पुर्ख्यौली जग्गामा सरकारी हस्तक्षेपलाई प्रश्न गर्दै अदालतको अन्तिम फैसला नआउन्जेल धैर्य गर्नुपर्ने बताएका छन्।
Discussion about this post