सरकार र राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियानबीच शुक्रबार १२ बुँदे सम्झौता भएको छ। सिंहदरबारमा भएको वार्तापछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेल र महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईँले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
सम्झौतामा महाअभियानले उठाउँदै आएको हिन्दु अधिराज्य, किरात र बौद्ध धर्मको मान्यता, प्रदेश संरचनाको खारेजी तथा राजसंस्थाको पुनर्स्थापनासम्बन्धी मागलाई समेट्दै ती विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन ‘उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ। साथै आन्दोलनका क्रममा प्रसाईँलगायत अभियन्तामाथि दर्ता भएका संगठित अपराध र अन्य फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइने सरकारको प्रतिबद्धता छ।
आर्थिक समस्याबाट पीडित सहकारी र लघुवित्तका ऋणीलाई राहत दिने विषय पनि सम्झौतामा समावेश गरिएको छ। साना बचतकर्ता र ऋणीलाई आगामी असार मसान्तभित्र एक लाख रुपैयाँसम्म फिर्ता गराउने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणमार्फत ‘चक्रवर्ती कोष’ स्थापना गरिने उल्लेख छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिँदा भविष्य मितिको चेक लिन नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिने र कालोसूचीमा परेकालाई सहज रूपमा हटाउने कार्यविधि बनाइनेछ।
यसैगरी निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको तलब वृद्धि सम्बन्धी मागमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा स्रोतको उपलब्धता हेरी सकारात्मक निर्णय लिने सरकारको धारणा सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ।
Discussion about this post