राज्यको मधेशप्रतिको दृष्टिकोण

लेखक: उज्ज्वल शम्शेर

देशको प्रमुख नाका वीरगञ्जबाट दैनिक हजारौँ सवारीसाधन विभिन्न सहरतर्फ मालसामान बोकेर बाहिरिन्छन्। राज्यलाई करोडौँ रुपैयाँ राजस्व भित्र्याउन वीरगञ्ज भन्सारले निर्णायक भूमिका खेलेको छ। तर यथार्थ के छ भने यही भन्सारमा साना–साना प्राविधिक त्रुटिका नाममा सवारीसाधनहरू घण्टौँ रोकिन्छन् र राजस्व अनुसन्धानको बहानामा १० ग्राम बराबरको मूल्य कम देखिएको आधारमा समेत २०० प्रतिशतसम्म जरिवाना असुल गरिन्छ।

यसको ठीक विपरीत, देशको उत्तरी सीमाका नाकाबाट काठमाडौं प्रवेश गर्ने मालसामान भने काठमाडौंमै अनलोड गरी त्यहीँबाट बिल काटिएको देखाएर सहजै बजारमा छिर्छ। २०० रुपैयाँको जिन्स प्यान्ट, १०० रुपैयाँको टिसर्ट, ट्र्याकसुट, खेलौना तथा विभिन्न कस्मेटिक सामग्रीहरू वास्तविक मूल्यको १० प्रतिशत पनि राजस्व नतिरी खुलेआम बिक्री भइरहेका छन्। यसले राज्यको नियमन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

अझ अचम्म लाग्दो कुरा के छ भने काठमाडौंबाट वीरगञ्ज वा अन्य सहरतर्फ जाने सवारीसाधनहरू राजस्व अनुसन्धान विभागको कडाइमा परेको समाचार कहिल्यै सुनिँदैन। कानुन सबैका लागि समान हो भन्ने संवैधानिक सिद्धान्त व्यवहारमा किन लागू हुँदैन?

तराई–मधेशका बासिन्दा, जसले करोडौँ रुपैयाँ लगानी गरेर देशको अर्थतन्त्र धानेका छन्, उनीहरूलाई चोर–तस्करका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। अर्कोतर्फ, वास्तविक मूल्यको १० प्रतिशत पनि राजस्व नतिर्नेहरूलाई ‘वरिष्ठ व्यवसायी’को संज्ञा दिनु कत्तिको न्यायोचित हो?

राज्यको यस्तो विभेदपूर्ण दृष्टिकोणले केवल आर्थिक अन्याय मात्र होइन, सामाजिक र राजनीतिक असन्तोष पनि जन्माइरहेको छ। ‘जेनजी’ को चेतनशील युगमा बनेको सरकारले अब यस्ता संरचनागत समस्यामाथि गम्भीर समीक्षा गर्नैपर्छ। नत्र आजको मौन असन्तोष भोलि ठूलो प्रतिरोध र विद्रोहका रूपमा प्रकट हुने खतरा टार्न सकिँदैन।

राज्यले मधेशलाई केवल राजस्व उठाउने क्षेत्रका रूपमा होइन, समान अधिकार र सम्मान पाउने नागरिकहरूको भूमिका रूपमा हेर्ने दिन कहिले आउँछ? यही प्रश्न आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ।