प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बोलाउनुभएको सर्वपक्षीय छलफलमा नागरिक अगुवाहरूले निर्धारित समयमा चुनाव हुने विषयमा आशंका व्यक्त गरेका छन्। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा उनीहरूले सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिएका हुन्।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले बाहिरी हस्तक्षेप वा निर्वाचन आयोगमाथि सरकारी दबाब परेमा देश समयमै निकास नपाउने चेतावनी दिए । उनले सरकारको ध्यान राजनीतिक समन्वय, सबै पक्षलाई सहभागी गराउने र सन्त्रासमुक्त वातावरण सिर्जनामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।
पत्रकार तथा लेखक कनकमणि दीक्षितले चुनाव घोषणा भइसकेपछि विधि र प्रक्रिया परिवर्तन गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत हुने उल्लेख गर्दै फागुन २१ गतेकै चुनाव आवश्यक रहेको धारणा राखे। पूर्वसांसद र संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीले पनि चुनावी प्रक्रिया शुरू भएपछि कानुन परिवर्तन गर्नु जोखिमपूर्ण हुने बताए।
छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीसँगै अन्तरिम सरकारका मन्त्री, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
Discussion about this post