१२ कार्तिक काठमाडौं,। सर्वोच्च अदालतले देशभरका अदालतहरूमा तोडफोड र अव्यवस्थित क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरू विरुद्ध कानूनी कारबाही अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
न्यायालयको प्रतिष्ठा, शान्ति सुरक्षा र विधिको शासनमा आघात पुर्याउने कार्यका रूपमा अदालत परिसरमा भएको तोडफोड, नाराबाजी र अव्यवस्था रोक्न सर्वोच्चले कठोर निर्णय लिएको हो।
सर्वोच्चले नेपाल प्रहरीलाई तोडफोडमा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गरी आवश्यक अनुसन्धान र कारबाहीका लागि औपचारिक जाहेरी दर्ता गर्ने निर्देशन दिएको छ।
यसअघि हालै केही जिल्लामा अदालत परिसरभित्रै तोडफोड, नाराबाजी र कागजात फाल्नेजस्ता गतिविधि भएका थिए, जसले न्यायपालिकामाथि आक्रमणको स्वरूप लिएको भन्दै कानूनी वृतले चिन्ता व्यक्त गरेको थियो।
सर्वोच्चको भनाइ:
“अदालतको स्वाभिमान र विधिको शासनको रक्षा गर्न कुनै पनि तोडफोड वा हिंसात्मक गतिविधि सह्य हुँदैन,”
यो निर्णयपछि अब देशभरका अदालत परिसरमा भएको तोडफोड सम्बन्धी घटना प्रहरी अनुसन्धानको दायरामा आउने भएको छ।
Discussion about this post