भदौ २३–२४ गतेका नवयुवा आन्दोलनका घटनाबारे छानबिन गर्न गठित आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र नेपाल प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङलाई फौजदारी कसूरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिश गरेको छ।
आयोगले कर्फ्यू जारी हुनु अघिल्लो दिन चार घण्टा प्रदर्शनकारी र सुरक्षा निकायबीच भएको झडप रोक्न पहल नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ। त्यसअनुसार, उनीहरूले लापर्वाहीपूर्ण कार्य गर्दै ज्यान मार्ने वा हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्ने अपराधमा कारबाही हुनुपर्ने सिफारिश गरिएको छ।
त्यसैगरी गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा र काठमाण्डौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालमाथि पनि ज्यान मार्ने वा हेलचेक्र्याइँ गर्ने कसूरमा कारबाही सिफारिश गरिएको छ।
प्रतिवेदनले नेपाली सेनाको भूमिकामा पनि प्रश्न उठाएको छ। आयोगको भनाइ अनुसार स्थानीय प्रशासनले माग गरेको सहयोग नपाउँदा भीड नियन्त्रण असम्भव भएको र यसका कारण बल प्रयोग हुँदा धेरैको मृत्यु भएको तथा सयौँ घाइते भएका हुन्।
हालसम्म सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन। जनआस्था साप्ताहिकको अनलाइन संस्करणले आज प्रतिवेदनका सिफारिश खण्डका केही महत्वपूर्ण अंश सार्वजनिक गरेको छ।
Discussion about this post